क्या BRICS देश मिलकर अपनी मुद्रा बना सकते है?

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परिचय

दुनिया की अर्थव्यवस्था में लगातार बदलते समीकरण और वैश्विक भू-राजनीतिक हालात ने पारंपरिक आर्थिक संरचनाओं को चुनौती दी है। अमेरिका के डॉलर के लंबे समय से चले आ रहे प्रभुत्व को अब कई देश चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में BRICS देशों (ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) के बीच अपनी साझा मुद्रा (Common Currency) बनाने की संभावना पर गंभीर चर्चा चल रही है।
इस विचार का मूल उद्देश्य डॉलर पर निर्भरता को कम करना और वैश्विक व्यापार में एक वैकल्पिक मुद्रा को स्थापित करना है।

BRICS क्या है?

BRICS एक आर्थिक और राजनीतिक समूह है, जिसमें पाँच प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाएँ शामिल हैं:

ब्राज़ील (Brazil) – लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था।
रूस (Russia) – ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध।
भारत (India) – तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और IT हब।
चीन (China) – दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था।
दक्षिण अफ्रीका (South Africa) – अफ्रीका का सबसे औद्योगिक और विकसित देश।

ये देश मिलकर दुनिया की लगभग 42% जनसंख्या और 24% से अधिक वैश्विक GDP का प्रतिनिधित्व करते हैं।

क्यों आई अपनी मुद्रा की जरूरत?

1. डॉलर पर निर्भरता कम करना

वर्तमान समय में अंतरराष्ट्रीय व्यापार का बड़ा हिस्सा अमेरिकी डॉलर में होता है। इससे डॉलर की मांग और अमेरिका का आर्थिक प्रभाव बना रहता है। BRICS देश डॉलर पर इस निर्भरता को कम करना चाहते हैं।

2. प्रतिबंधों से बचाव

रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए। डॉलर-आधारित भुगतान प्रणाली से बाहर किए जाने पर रूस को गंभीर दिक्कतें आईं। इससे अन्य BRICS देशों को भी यह महसूस हुआ कि एक वैकल्पिक मुद्रा होना आवश्यक है।

3. आर्थिक शक्ति का संतुलन

अगर BRICS अपनी मुद्रा लाता है तो यह वैश्विक आर्थिक शक्ति के संतुलन को बदल सकता है और अमेरिकी डॉलर के एकाधिकार को चुनौती दे सकता है।

संभावित फायदे

1. अंतरराष्ट्रीय लेन-देन में आसानी

अगर एक साझा मुद्रा लागू होती है, तो BRICS देशों के बीच व्यापार सरल हो जाएगा और मुद्रा विनिमय (Currency Exchange) की जरूरत नहीं होगी।

2. लेन-देन की लागत में कमी

विदेशी मुद्रा विनिमय शुल्क और बैंकों के चार्जेज कम होंगे, जिससे व्यापारिक लागत घटेगी।

3. आर्थिक स्थिरता

एक मजबूत साझा मुद्रा BRICS देशों को वैश्विक आर्थिक संकटों से बचाने में मदद कर सकती है।

संभावित चुनौतियाँ

1. आर्थिक नीतियों में अंतर

BRICS देशों की अर्थव्यवस्थाएँ और मौद्रिक नीतियाँ अलग-अलग हैं। एक साझा मुद्रा के लिए एक जैसी नीतियाँ और स्थिरता जरूरी है, जो चुनौतीपूर्ण है।

2. राजनीतिक मतभेद

भारत-चीन जैसे देशों के बीच भू-राजनीतिक तनाव भी इस योजना को कमजोर कर सकते हैं।

3. मुद्रा की विश्वसनीयता

एक नई मुद्रा को वैश्विक स्तर पर स्वीकार करवाना आसान नहीं होगा। इसके लिए स्थिरता, पारदर्शिता और विश्वास जरूरी है।

यूरो (EURO) से तुलना

यूरोपीय संघ ने 1999 में यूरो को एक साझा मुद्रा के रूप में लॉन्च किया था। यह प्रयोग काफी सफल रहा, लेकिन इसके लिए कड़े आर्थिक नियम, साझा केंद्रीय बैंक और मजबूत राजनीतिक एकता की जरूरत थी।
BRICS के पास यह संरचना अभी नहीं है, जिससे यह रास्ता कठिन हो सकता है।

भविष्य की संभावनाएँ

1. डिजिटल मुद्रा (CBDC)

BRICS देश सीधे भौतिक मुद्रा लाने के बजाय सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) का विकल्प चुन सकते हैं, जिससे लेन-देन आसान और ट्रैक किया जा सके।

2. चरणबद्ध लागू करना

संभावना है कि पहले BRICS देश अपनी मुद्राओं में व्यापार बढ़ाएँ, फिर एक पेमेंट सिस्टम तैयार करें, और अंत में साझा मुद्रा लाएँ।

3. स्वर्ण-समर्थित मुद्रा (Gold-backed currency)

डॉलर की तरह कागजी मुद्रा के बजाय, BRICS सोने या अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित मुद्रा बनाने पर विचार कर सकता है, जिससे उसकी वैल्यू स्थिर रहे।

निष्कर्ष

BRICS देशों द्वारा अपनी साझा मुद्रा बनाने का विचार महत्वाकांक्षी और संभावनाओं से भरा हुआ है। यह कदम वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव ला सकता है, लेकिन इसके रास्ते में कई आर्थिक, राजनीतिक और तकनीकी चुनौतियाँ हैं।
अगर BRICS इन चुनौतियों को पार कर लेता है, तो यह 21वीं सदी की सबसे बड़ी आर्थिक घटनाओं में से एक हो सकती है।