Lok Sabha में Amit Shah द्वारा पेश किए गए तीन Bill – जानिए पूरा Update

Lok Sabha में Amit Shah द्वारा पेश किए गए तीन Bill – जानिए पूरा Update

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भारत की Parliament में 20 August 2025 को Union Home Minister Amit Shah ने Lok Sabha में तीन important bills पेश किए। इन bills को लेकर ruling party और opposition में जबरदस्त बहस छिड़ गई है। आइए step by step समझते हैं कि ये bills क्या हैं और इनका असर राजनीति पर कैसे पड़ सकता है।

1. Constitution (Lok Sabha130th Amendment) Bill, 2025

  • इस bill के अनुसार अगर Prime Minister (PM), Chief Minister (CM) या कोई Minister serious criminal charges में arrest होकर 30 days तक custody में रहता है तो वह अपने पद से automatically remove हो जाएगा।
  • Release होने के बाद वह दोबारा re-appoint हो सकता है।
  • Government का कहना है कि यह कदम ethical politics और clean governance को promote करेगा।

2. Government of Union Territories (Lok Sabha Amendment) Bill, 2025

  • इस bill के जरिए वही rule Union Territories (UTs) के Ministers पर लागू होगा।
  • यानी, कोई भी UT minister अगर serious charges में 30 days तक jail में है, तो उसका पद automatic terminate हो जाएगा।

3. Jammu & Kashmir Reorganisation (Lok Sabha Amendment) Bill, 2025

  • इस amendment के तहत Jammu & Kashmir के Chief Minister और Ministers पर भी यही law लागू होगा।
  • यानी detention के 30 days पूरे होते ही उनका पद समाप्त माना जाएगा।

Government का पक्ष

Amit Shah ने Lok Sabha में कहा कि –

  • Leader jail में रहते हुए जनता की सेवा नहीं कर सकता।
  • उन्होंने reference दिया कि जब 2010 में वह खुद jail गए थे, तब उन्होंने resign कर दिया था।
  • उनका कहना है कि ये laws moral standards और political accountability को strengthen करेंगे।

Opposition का विरोध

  • Congress, AAP, TMC और AIMIM समेत कई opposition parties ने इसे draconian move बताया।
  • उनका आरोप है कि central agencies जैसे ED और CBI का misuse कर non-BJP leaders को target किया जाएगा।
  • Lok Sabha proceedings के दौरान opposition MPs ने हंगामा किया और कुछ ने bill की copies तक tear कर दीं।

Next Step

  • सभी तीनों bills को Joint Parliamentary Committee (JPC) के पास review के लिए भेज दिया गया है।
  • अब JPC की report और recommendations के बाद ही final decision होगा।
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निष्कर्ष (Conclusion)

  • Supporters मानते हैं कि ये bills transparent politics और strong governance लाने में मदद करेंगे।
  • Opponents कहते हैं कि ये democratic values और federal structure के खिलाफ हैं।

अभी यह कहना मुश्किल है कि ये bills pass होकर law बनेंगे या नहीं, लेकिन इतना तय है कि आने वाले दिनों में Indian politics का माहौल इनपर गर्म रहेगा।

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