Supreme Court Stray Dogs Policy 2025 | जन सुरक्षा और बदलाव

भारत में आवारा कुत्तों (Stray Dogs) की समस्या लंबे समय से चिंता का विषय रही है। कई राज्यों और शहरों में Dog Bite Cases लगातार बढ़ रहे थे, जिससे आम जनता में आक्रोश और असुरक्षा की भावना फैल रही थी। इसी बढ़ते दबाव और जन आक्रोश (Public Outcry) को देखते हुए India’s Supreme Court ने हाल ही में आवारा कुत्तों से जुड़ी नीतियों में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं।

क्यों बढ़ी आवारा Dogs की समस्या?

शहरीकरण (Urbanization) की वजह से कुत्तों का प्राकृतिक आवास प्रभावित हुआ।
Local Bodies ने समय पर नसबंदी (Sterilization) और टीकाकरण (Vaccination) पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया।
गली-मोहल्लों में खाने के खुले कचरे की वजह से कुत्तों की संख्या तेजी से बढ़ी।
कई जगहों पर Dog Lovers और Residents के बीच टकराव भी सामने आया।

सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप क्यों ज़रूरी था?

पिछले कुछ वर्षों में देशभर से ऐसे मामले आए जहां Stray Dogs के हमले से बच्चों और बुजुर्गों को गंभीर चोटें आईं, यहाँ तक कि कई मौतें भी हुईं। इस वजह से आम जनता लगातार सुरक्षा की मांग कर रही थी। अदालत तक कई याचिकाएँ पहुँचीं और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सीधे दखल दिया।

नई नीति में प्रमुख संशोधन

Sterilization Program को तेज करने का आदेश
- सभी Urban Local Bodies को निश्चित समय सीमा में बड़े पैमाने पर Sterilization Campaign चलाना होगा।
Vaccination अनिवार्य
- हर आवारा कुत्ते का Anti-Rabies Vaccination करवाना ज़रूरी होगा।

Feeding Zones का निर्धारण
- अब कुत्तों को खिलाने के लिए निर्धारित ज़ोन बनाए जाएंगे, ताकि Residential Areas में टकराव न हो।
Monitoring Mechanism
- राज्य सरकारें हर तीन महीने में सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट पेश करेंगी।
Public Safety को प्राथमिकता
- Court ने साफ कहा कि मानव जीवन और सुरक्षा सर्वोपरि है, इसलिए किसी भी Attack Case में तुरंत कार्रवाई होगी।

समाज पर असर

आम जनता को उम्मीद है कि अब Dogs Bite Cases कम होंगे।
Animal Rights Activists संतुलित नीति से खुश हैं क्योंकि इसमें कुत्तों की हत्या (Culling) का विकल्प नहीं अपनाया गया।
नगर निगमों और राज्य सरकारों पर अब ज्यादा जिम्मेदारी होगी।

भविष्य की राह

अगर यह नीति सही तरीके से लागू होती है, तो आने वाले वर्षों में:

शहरों में Stray Dogs की संख्या नियंत्रित होगी
लोगों की सुरक्षा और भरोसा बढ़ेगा
और साथ ही Animal Welfare भी सुनिश्चित रहेगा।

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निष्कर्ष

India’s Supreme Court का यह फैसला एक संतुलित पहल है जो जनता की सुरक्षा और पशु कल्याण, दोनों को ध्यान में रखता है। अब ज़िम्मेदारी राज्यों और नगर निकायों पर है कि वे इस संशोधित नीति को सख्ती से लागू करें। Dogs